आप सभी को पता है कि 3 सितंबर 4 सितंबर और 5 सितंबर को सहारा सेबी का कोर्ट में डेट था तो उस डेट के दौरान यानी कि इन तीनों डेट के दौरान कोर्ट का क्या आदेश जारी हुआ सहारा रिफंड को लेकर कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया सहारा को लेकर किस प्रकार से आगे अब उसकी प्रतिक्रिया होगी ब्रांच किस प्रकार से काम करेंगे जो आप सभी का रिफंड है उसका क्या होगा यह सारी जानकारी आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से प्राप्त होने वाली है साथियों आप सभी को ब्लॉग को पूरा पढ़ना है आप सभी ब्लॉग आधा अधूरा पढ़ते हैं इसलिए पूरी जानकारी आप सबको प्राप्त नहीं होती है
ब्लॉग को पूरा पढ़े और आपके जितने भी जानकार सूत्र हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं सबको इस ब्लॉग को शेयर करें कि उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो हो जाए तो आइए शुरू करते हैं कि सहारा और सेबी के केस को लेकर कोर्ट का क्या आदेश जारी हुआ है। सहारा सेबी का कोर्ट केस जो कि 3, 4 और 5 सितंबर को डेट था इसका कोर्ट में इसकी न्यू अपडेट जो है ना आप सभी को मिलने वाली है अभी इसकी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अगर अभी आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर सर्च करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई न्यू अपडेट नहीं आया है आप सभी को मै जोभी जानकारी दे रहे हुं।
मीडिया रिपोर्ट एनडीटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई है आप सभी के लिए मैंने सही जानकारी एकत्र किया है और ब्लॉग लिखकर आप सभी के लिए जो प्रस्तुत कर रहा हूं सहारा को पहले 30 दिन का समय दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फाइनल रिपोर्ट पेश किया और आदेश दिया सहारा को तो उसको जो है ना 30 दिन का अभी समय दिया गया है कि सहारा और सेबी के रिफंड खाते में 30 दिन के अंदर 1000 करोड़ रुपए जमा कराए यानी कि कोर्ट ने यह आदेश दिया सहारा को कि आपका सेबी के साथ जो भी सहारा और सेबी के अकाउंट है उसमें आप जो है ना 30 दिन के अंदर यानी कि एक महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए जमा कराए फिर 5000 करोड़ रुपए जमा कराए और उसके बाद फिर तीन महीने के अंदर 90 डेज के अंदर आपको 10000 करोड़ रुपए पूरा करना है।
यानी कि तीन महीने का कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है सहारा को समय दिया है तीन महीने का कि तीन महीने के अंदर आपको हर हालत में सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में 10000 करोड़ रुपए जमा करना है उसको पूरा करना है इससे पहले भी मैंने को बताया था कि इसकी दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी जो दो कंपनियां है एक बार फिर से समझ लीजिए कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके तहत कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपकी जो भी संपत्ति है यानी कि सहारा इंडिया के पास इस समय वर्तमान में जो भी संपत्तियां है आपने एमए वैली का नाम सुना होगा इस समय एमए वैली की कीमत 5 लाख करोड़ रुपए है और वर्ष व प्रॉपर्टी की कीमत एक लाख करोड़ रुपए है तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है सहारा को कि आपके संपत्ति के ऊपर किसी भी संपत्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एर्गो या कोई रुकावट नहीं है आप अपनी संपत्ति को बेचकर चाहे वो जिस तरीके से भी बेचे किसी को भी बेचे तीन महीने के अंदर जो है ना अपनी संपत्ति को बेचकर आप जो है ना 10000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करवाए।
दोस्तों यह कंटेंट का मामला है आप सबको जानकारी होगी कि कंटेट के मा मामले के तहत जो है ना जो सहारा श्री सहारा के जो मालिक थे सुब्रतो राय जी वह जेल में भी गए थे उन्होंने जो है ना कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था 25000 करोड़ जमा करना था जिसमें से 15000 करोड़ जमा करवाया और 10000 करोड़ रुपए उन्होंने कन्वर्जन के माध्यम से पब्लिक का जो भी पैसा था दज करोड़ रुपया कन्वर्जन के माध्यम से दूसरे प्लान में शिफ्ट कर दिया दूसरे प्लान में कन्वर्ट कर दिया और कोर्ट में यह फाइल प्रस्तुत कर दिया कि हमने जो है ना पब्लिक का पैसा डायरेक्ट दे दिया है तो इसी के ऊपर जो है ना कोर्ट ने कंटेट का मामला दर्ज कर लिया था और सुभ राय जी जो है जेल में चले गए थे दोस्तों सहारा ने कोर्ट के आदेश का पालन इस समय तो किया तीन दिन लगातार जो है ना कोर्ट में सुनवाई चली बहस चली जो सहारा की तरफ से जो वकील हैं कपिल सिब्बल जी उन्होंने जो है ना सहारा के पक्ष को रखा
सहारा की समस्याओं को रखा और उनकी सभी फाइलों को प्रस्तुत किया लेकिन कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है कि आप सभी की बातों को अहम मुद्दे नजर रखते हुए सभी को समझते हुए और पब्लिक का जो भी रिफंड है या जो भी सहारा सेबी का आप सभी का मैटर है सबको समझ लिया गया है लेकिन जो भी 25000 करोड़ का जो मैटर है पहले उसको सॉल्व करना होगा आपने 15000 करोड़ रुप जमा कर दिया है आपको 10000 करोड़ रुपए जो है ना हर हाल में तीन महीने के अंदर जमा करवाना है उसके बाद अगली प्रक्रिया जो है ना फिर 30 दिनों के बाद शुरू होगी यानी कि जो कंटेंट का मामलाहोता है उसमें 30 दिनों के बाद जो है ना फिर सुनवाई होती है फिर अगली तारीख पड़ती है तो अगली तारीख में जो है ना फिर दोबारा से सुनवाई होगी,